अग्रलेख
अग्रलेख
स्रोत: तरुण भारत
सत्य दडवू नका!
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यातील वाद तात्पुरता संपुष्टात आला असला, तरी हा वाद कायमचा मिटला असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या पद्धतीने कॉंग्रेसचे हे दोन मंत्री गेल्या चार-पाच दिवसांत टीका-टिप्पणी करीत होते आणि आपापली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करीत होते, ते लक्षात घेतले, तर वाद कुठल्या स्तराला गेला होता, हे लक्षात येते. गुरुवारी दिवसभर ज्या घडामोडी झाल्या, त्या लक्षात घेतल्या, तर कॉंग्रेस अतिशय स्फोटक आणि महत्त्वाची माहिती देशातील जनतेपासून दडविते आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. काहीही करा, कुणाशीही चर्चा करा, पण चिदम्बरम् यांना वाचवा, असा जो आदेश कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या अन्य मंत्र्यांना गुरुवारी दिला होता, त्याचा परिणाम म्हणून वाद सध्या मिटलेला दिसतो आहे. पी. चिदम्बरम् आणि प्रणव मुखर्जी हे केंद्रातील दोन वरिष्ठ मंत्री आहेत. टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी अर्थमंत्रालयाकडून पंतप्रधान कार्यालयाला एक पत्र पाठविले गेल्याच्या मुद्यावर गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् कमालीचे नाराज होते आणि त्यांनी राजीनाम्याची धमकीही दिली होती. अर्थमंत्रालयातून पंतप्रधान कार्यालयाला गेलेले पत्र आपण लिहिलेच नाही, त्याची आपल्याला काहीच माहिती नाही, यात आपली विनाकारण बदनामी होतेय्, असे सांगत प्रणव मुखर्जी यांनी तर अमेरिकेत जाऊन पंतप्रधानांना राजीनाम्याची धमकी दिल्याचा प्रसंग समोर आला आहे. हा तर अतिशय गंभीर प्रकार मानला पाहिजे. देशाचा अर्थमंत्री, पंतप्रधान अमेरिका दौरा आटोपून परत येण्याची वाट न पाहता न्यूयॉर्कला जाऊन पंतप्रधानांकडे नाराजी व्यक्त करतो, त्यांना स्पष्टीकरण विचारतो, न्यूयॉर्कलाच राजीनाम्याची घोषणा करू इच्छितो, पंतप्रधान त्यांची समजूत काढून कसेबसे त्यांना परत भारतात पाठवतात, हा खरे तर चिंता करायला लावणारा घटनाक्रम आहे. जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचे हेच वैशिष्ट्य मानायचे काय? गृहमंत्री आणि अर्थमंत्रीच जर असे एकमेकांशी भांडत बसले, एकमेकांवर आरोप करत बसले, तर सामान्य माणसाने करायचे तरी काय? यांच्या भांडणात सामान्य जनता भरडली जात असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नेमके सत्य काय आहे ते जनतेला सांगितले पाहिजे. हजारो-लाखो कोटी रुपयांचे मोठमोठे घोटाळे एकामागून एक उघड होत असताना आधीच जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. त्यात सरकार जर महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवणार असेल, तर जनतेचा सरकारसोबतच या लोकशाहीवरील विश्वासही उडेल, यात शंका नाही. अर्थमंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रावरून निर्माण झालेले राजकीय वादळ गुरुवारी सायंकाळपर्यंत दिल्लीवर घोंघावत होते. परंतु, या वादळाचा तडाखा बसून सरकार चारी मुंड्या चीत होण्यापूर्वी कॉंग्रेसजनांच्या संकटमोचक सोनिया गांधी यांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्याचे दिसते आहे. हे वादळ सध्या जरी थांबल्याचे दिसत असले, तरी पुन्हा केव्हा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होईल आणि दिल्लीच्या तख्ताला तडाखा देईल, हे सांगता यायचे नाही. हे वादळ सध्या कॉंग्रेस अंतर्गत असले, तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्षही वादळाला गती देण्याच्या प्रयत्नात कुठे कमी पडेल असे दिसत नाही. भाजपाने चिदम्बरम् यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्यानेच सरकारवरील संकट अधिक गडद झाले. विजांचा जोरजोराने कडकडाट व्हावा तसा कडकडाट कॉंग्रेसच्या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांमधील वादाचा झाल्याने सरकारला चटके बसले नसते तरच नवल. कॉंग्रेसच्याच नियंत्रणात काम करणारी सीबीआयही चिदम्बरम् यांच्या मदतीला धावून आलेली दिसली. कितीही मोठे संकट आले, तर आपत्ती नियंत्रणात तज्ज्ञ असलेल्या कॉंग्रेसला काही धोका पोहोचत नाही, हेच गुरुवारच्या एकूण घटनाक्रमावरून लक्षात येते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग अमेरिका दौरा आटोपून परत आले आणि त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील मुखर्जी व चिदम्बरम् या दोन्ही वरिष्ठ मंत्र्यांचा बचाव केला. ज्या पद्धतीने सारवासारव करण्यात आली ती पद्धत लक्षात घेतली तर सरकार टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून आणि या घोटाळ्यात तिहारच्या मार्गावर असलेल्या चिदम्बरम् यांना वाचविण्यासाठी जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हेही स्पष्ट दिसते. गेल्या चार-पाच दिवसांतील घटनाक्रम अभ्यासला, तर सरकार बरेच काही दडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हेही लक्षात येते. सीएजीने एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही कॉंग्रेस असे भासविण्याचा प्रयत्न करते आहे की, प्रक्रियेतील किरकोळ अनियमिततेशिवाय काही झालेच नाही. २५ मार्च रोजी अर्थमंत्रालयाकडून एक पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आले. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी ठरविले असते तर ते टु-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रोखू शकले असते. कारण, दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी २००१ च्या दराप्रमाणे २००८ साली स्पेक्ट्रमचे वाटप केले. ही बाब चिदम्बरम् यांना ठाऊक असतानाही त्यांनी राजा यांना रोखले नाही. याचा अर्थ काय, असेच अर्थमंत्रालयाला विचारायचे असावे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. परंतु, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि इतर मंत्री ज्या पद्धतीने अर्थमंत्रालयाच्या २५ मार्चच्या पत्राला महत्त्व द्यायला तयार नाहीत, ते लक्षात घेतले तर सरकार बरेच काही दडविण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे स्पष्ट होते आणि याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, हेही स्पष्ट आहे. २५ मार्च रोजी अर्थमंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्राबाबत आपल्याला काहीही माहिती नव्हते, असे जे विधान अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी केले आहे तेही चिंताजनक आहे. ज्यांच्या मंत्रालयातून हे पत्र जाते त्याची माहिती या ज्येष्ठ मंत्र्याला असू नये यावर विश्वास ठेवला, तर या पत्रामागे एक मोठे कारस्थान असावे, असा संशय घ्यायला जागा आहे. असे नसेल तर प्रणव मुखर्जी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी खोटे बोलत आहेत, असे समजावे लागेल. दोनपैकी काहीही खरे असले, तरी प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत नाही. अर्थमंत्रालयाकडून पाठविले गेलेले पत्र म्हणजे केवळ एक ‘नोट’ नसून तो एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे आणि सरकारी राजपत्रात नोंद केल्या जाणार्या अधिसूचनेइतकेच त्याला महत्त्व आहे, असे जे मत माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केले आहे, त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थमंत्रालयाने २५ मार्च रोजी पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् हे २००१ च्या दराप्रमाणे २००८ साली टु-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यापासून ए. राजा यांना रोखू शकले असते हे जरी खरे असले, तरी पी. चिदम्बरम् यांच्या व्यक्तिगत प्रामाणिकपणावर संशय घेता येत नाही. चिदम्बरम् हे गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्राच्या राजकारणात आहेत, सत्तेत त्यांचा दीर्घ सहभाग राहिला आहे, त्यांची क्षमताही अविवादित आहे. असे असले तरी चिदम्बरम् दोषी नाहीत, असे अजीबात म्हणता येणार नाही. कारण, पत्रात म्हटल्याप्रमाणे ते घोटाळा रोखू शकले असते आणि सरकारी तिजोरीला झालेले एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान थांबवू शकले असते. म्हणूनच त्यांनी स्वत: काही बेईमानी केली नसली, तरी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा देऊन चौकशीत सहकार्य करणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. या प्रकरणात सरकारच्या हेतूवरही संशय घ्यायला जागा आहे. कारण, अर्थमंत्रालयाने जे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविले होते त्याची साधी माहितीही या प्रकरणाची चौकशी करणार्या संयुक्त संसदीय समितीला दिली नव्हती. का समितीपासून दडवून ठेवण्यात आली ही बाब? या परिस्थितीचा फायदा घेत विरोधी पक्ष जर सरकारवर कठोर टीका करत असतील तर त्यांना रोखणार तरी कसे? विरोधकांची भूमिका अयोग्य आहे असे म्हणणार तरी कसे? विरोधी पक्ष सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा बचाव पंतप्रधान करीत असले तरी, या मुद्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सत्य काय आहे ते बाहेर आले पाहिजे आणि ते आता कॉंग्रेसनेच जनतेला सांगितले पाहिजे.
स्रोत: तरुण भारत
सत्य दडवू नका!
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यातील वाद तात्पुरता संपुष्टात आला असला, तरी हा वाद कायमचा मिटला असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या पद्धतीने कॉंग्रेसचे हे दोन मंत्री गेल्या चार-पाच दिवसांत टीका-टिप्पणी करीत होते आणि आपापली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करीत होते, ते लक्षात घेतले, तर वाद कुठल्या स्तराला गेला होता, हे लक्षात येते. गुरुवारी दिवसभर ज्या घडामोडी झाल्या, त्या लक्षात घेतल्या, तर कॉंग्रेस अतिशय स्फोटक आणि महत्त्वाची माहिती देशातील जनतेपासून दडविते आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. काहीही करा, कुणाशीही चर्चा करा, पण चिदम्बरम् यांना वाचवा, असा जो आदेश कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या अन्य मंत्र्यांना गुरुवारी दिला होता, त्याचा परिणाम म्हणून वाद सध्या मिटलेला दिसतो आहे. पी. चिदम्बरम् आणि प्रणव मुखर्जी हे केंद्रातील दोन वरिष्ठ मंत्री आहेत. टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी अर्थमंत्रालयाकडून पंतप्रधान कार्यालयाला एक पत्र पाठविले गेल्याच्या मुद्यावर गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् कमालीचे नाराज होते आणि त्यांनी राजीनाम्याची धमकीही दिली होती. अर्थमंत्रालयातून पंतप्रधान कार्यालयाला गेलेले पत्र आपण लिहिलेच नाही, त्याची आपल्याला काहीच माहिती नाही, यात आपली विनाकारण बदनामी होतेय्, असे सांगत प्रणव मुखर्जी यांनी तर अमेरिकेत जाऊन पंतप्रधानांना राजीनाम्याची धमकी दिल्याचा प्रसंग समोर आला आहे. हा तर अतिशय गंभीर प्रकार मानला पाहिजे. देशाचा अर्थमंत्री, पंतप्रधान अमेरिका दौरा आटोपून परत येण्याची वाट न पाहता न्यूयॉर्कला जाऊन पंतप्रधानांकडे नाराजी व्यक्त करतो, त्यांना स्पष्टीकरण विचारतो, न्यूयॉर्कलाच राजीनाम्याची घोषणा करू इच्छितो, पंतप्रधान त्यांची समजूत काढून कसेबसे त्यांना परत भारतात पाठवतात, हा खरे तर चिंता करायला लावणारा घटनाक्रम आहे. जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचे हेच वैशिष्ट्य मानायचे काय? गृहमंत्री आणि अर्थमंत्रीच जर असे एकमेकांशी भांडत बसले, एकमेकांवर आरोप करत बसले, तर सामान्य माणसाने करायचे तरी काय? यांच्या भांडणात सामान्य जनता भरडली जात असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नेमके सत्य काय आहे ते जनतेला सांगितले पाहिजे. हजारो-लाखो कोटी रुपयांचे मोठमोठे घोटाळे एकामागून एक उघड होत असताना आधीच जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. त्यात सरकार जर महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवणार असेल, तर जनतेचा सरकारसोबतच या लोकशाहीवरील विश्वासही उडेल, यात शंका नाही. अर्थमंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रावरून निर्माण झालेले राजकीय वादळ गुरुवारी सायंकाळपर्यंत दिल्लीवर घोंघावत होते. परंतु, या वादळाचा तडाखा बसून सरकार चारी मुंड्या चीत होण्यापूर्वी कॉंग्रेसजनांच्या संकटमोचक सोनिया गांधी यांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्याचे दिसते आहे. हे वादळ सध्या जरी थांबल्याचे दिसत असले, तरी पुन्हा केव्हा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होईल आणि दिल्लीच्या तख्ताला तडाखा देईल, हे सांगता यायचे नाही. हे वादळ सध्या कॉंग्रेस अंतर्गत असले, तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्षही वादळाला गती देण्याच्या प्रयत्नात कुठे कमी पडेल असे दिसत नाही. भाजपाने चिदम्बरम् यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्यानेच सरकारवरील संकट अधिक गडद झाले. विजांचा जोरजोराने कडकडाट व्हावा तसा कडकडाट कॉंग्रेसच्या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांमधील वादाचा झाल्याने सरकारला चटके बसले नसते तरच नवल. कॉंग्रेसच्याच नियंत्रणात काम करणारी सीबीआयही चिदम्बरम् यांच्या मदतीला धावून आलेली दिसली. कितीही मोठे संकट आले, तर आपत्ती नियंत्रणात तज्ज्ञ असलेल्या कॉंग्रेसला काही धोका पोहोचत नाही, हेच गुरुवारच्या एकूण घटनाक्रमावरून लक्षात येते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग अमेरिका दौरा आटोपून परत आले आणि त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील मुखर्जी व चिदम्बरम् या दोन्ही वरिष्ठ मंत्र्यांचा बचाव केला. ज्या पद्धतीने सारवासारव करण्यात आली ती पद्धत लक्षात घेतली तर सरकार टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून आणि या घोटाळ्यात तिहारच्या मार्गावर असलेल्या चिदम्बरम् यांना वाचविण्यासाठी जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हेही स्पष्ट दिसते. गेल्या चार-पाच दिवसांतील घटनाक्रम अभ्यासला, तर सरकार बरेच काही दडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हेही लक्षात येते. सीएजीने एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही कॉंग्रेस असे भासविण्याचा प्रयत्न करते आहे की, प्रक्रियेतील किरकोळ अनियमिततेशिवाय काही झालेच नाही. २५ मार्च रोजी अर्थमंत्रालयाकडून एक पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आले. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी ठरविले असते तर ते टु-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रोखू शकले असते. कारण, दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी २००१ च्या दराप्रमाणे २००८ साली स्पेक्ट्रमचे वाटप केले. ही बाब चिदम्बरम् यांना ठाऊक असतानाही त्यांनी राजा यांना रोखले नाही. याचा अर्थ काय, असेच अर्थमंत्रालयाला विचारायचे असावे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. परंतु, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि इतर मंत्री ज्या पद्धतीने अर्थमंत्रालयाच्या २५ मार्चच्या पत्राला महत्त्व द्यायला तयार नाहीत, ते लक्षात घेतले तर सरकार बरेच काही दडविण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे स्पष्ट होते आणि याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, हेही स्पष्ट आहे. २५ मार्च रोजी अर्थमंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्राबाबत आपल्याला काहीही माहिती नव्हते, असे जे विधान अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी केले आहे तेही चिंताजनक आहे. ज्यांच्या मंत्रालयातून हे पत्र जाते त्याची माहिती या ज्येष्ठ मंत्र्याला असू नये यावर विश्वास ठेवला, तर या पत्रामागे एक मोठे कारस्थान असावे, असा संशय घ्यायला जागा आहे. असे नसेल तर प्रणव मुखर्जी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी खोटे बोलत आहेत, असे समजावे लागेल. दोनपैकी काहीही खरे असले, तरी प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत नाही. अर्थमंत्रालयाकडून पाठविले गेलेले पत्र म्हणजे केवळ एक ‘नोट’ नसून तो एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे आणि सरकारी राजपत्रात नोंद केल्या जाणार्या अधिसूचनेइतकेच त्याला महत्त्व आहे, असे जे मत माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केले आहे, त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थमंत्रालयाने २५ मार्च रोजी पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् हे २००१ च्या दराप्रमाणे २००८ साली टु-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यापासून ए. राजा यांना रोखू शकले असते हे जरी खरे असले, तरी पी. चिदम्बरम् यांच्या व्यक्तिगत प्रामाणिकपणावर संशय घेता येत नाही. चिदम्बरम् हे गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्राच्या राजकारणात आहेत, सत्तेत त्यांचा दीर्घ सहभाग राहिला आहे, त्यांची क्षमताही अविवादित आहे. असे असले तरी चिदम्बरम् दोषी नाहीत, असे अजीबात म्हणता येणार नाही. कारण, पत्रात म्हटल्याप्रमाणे ते घोटाळा रोखू शकले असते आणि सरकारी तिजोरीला झालेले एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान थांबवू शकले असते. म्हणूनच त्यांनी स्वत: काही बेईमानी केली नसली, तरी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा देऊन चौकशीत सहकार्य करणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. या प्रकरणात सरकारच्या हेतूवरही संशय घ्यायला जागा आहे. कारण, अर्थमंत्रालयाने जे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविले होते त्याची साधी माहितीही या प्रकरणाची चौकशी करणार्या संयुक्त संसदीय समितीला दिली नव्हती. का समितीपासून दडवून ठेवण्यात आली ही बाब? या परिस्थितीचा फायदा घेत विरोधी पक्ष जर सरकारवर कठोर टीका करत असतील तर त्यांना रोखणार तरी कसे? विरोधकांची भूमिका अयोग्य आहे असे म्हणणार तरी कसे? विरोधी पक्ष सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा बचाव पंतप्रधान करीत असले तरी, या मुद्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सत्य काय आहे ते बाहेर आले पाहिजे आणि ते आता कॉंग्रेसनेच जनतेला सांगितले पाहिजे.
Posted by Admin
on 9:25 AM.
Filed under