TARUN BHARAT WEEKLY: aasmant

-----------------

महाराष्ट्राच्या शेजारील गोव्यामध्ये प्रचंड विजय मिळवून भाजपाने तेथील कॉंग्रेसचे घराणेशाहीचे राजकारण संपुष्टात आणले आहे. ४० सदस्यांच्या गोवा विधानसभेत भाजपाला २१, सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला ३ जागा मिळाल्या असून भाजपाच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढवलेले दोन अपक्ष उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्याशिवाय गोवा विकास पार्टीच्या विजयी झालेल्या दोन आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे. अशा प्रकारे ४० सदस्यांच्या गोवा विधानसभेत भाजपाला २८ आमदारांचे पाठबळ लाभणार आहे. त्यामुळे गेली काही वर्षे गोव्यामध्ये अनुभवायला मिळालेली राजकीय अस्थिरता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षांत इतक्या मोठ्या बहुमताने गोवेकरांनी एखाद्या पक्षाला पहिल्यांदाच निवडून दिले आहे. एवढे मोठे बहुमत मिळाल्यामुळे भाजपा सरकारला आपले धोरण बिनधास्तपणे राबवता येणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत गोव्यामध्ये अनेक सरकारे आली आणि गेली. १९९६ पासून गेल्या सोळा वर्षांत गोवेकरांनी चौदा सरकारे अनुभवली. गोवेकरांनी याच काळात अनेक मुख्यमंत्री अनुभवले. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये गोवेकरांनी कोणत्याही पक्षाला सुरक्षित असे बहुमत मिळवून न दिल्याने गोव्यामध्ये राजकीय अस्थिरता अनुभवायला हा गोव्याचा स्थायीभाव बनला होता. मात्र याखेपेस भाजपाला स्पष्ट बहुमत प्रदान करून गोवेकरांनी तेथील राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आणण्याचे बहुमोल काम केले आहे.

भाजपा आणि मित्रपक्षांना २८ जागा मिळत असताना कॉंग्रेसला दहाचा आकडाही गाठता आला नाही, ही गोष्ट अभूतपूर्वच म्हणावी लागेल. कॉंग्रेसचा मित्रपक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला तर आपले खातेही खोलता आले नाही. यावरून गोवेकर मतदारांमध्ये कॉंग्रेसबाबत किती प्रचंड नाराजी होती, याची कल्पना येते. कॉंग्रेसने बर्‍याच चुका केल्या. सर्वात मोठी चूक म्हणजे कॉंग्रेसला स्वतःबद्दल वाटणारा फाजील आत्मविश्वास ही होती. आपल्याला बहुमताच्या आकड्याच्या आसपास पोहोचता येईल, अशी खात्री कॉंग्रेसला वाटत होती. त्या दृष्टीने निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या काही अपक्ष उमेदवारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न कॉंग्रेसने निवडणुकीचे निकाल लागण्याअगोदरच सुरू केले होते. कॉंग्रेसने तिकीट वाटप करताना घराणेशाहीचे जे राजकारण केले ते गोवेकर मतदारांनी पूर्णपणे उधळून लावले. बड्या नेत्यांच्या नातेवाईकांना तिकीट वाटपात प्राधान्य देण्याचा कॉंग्रेसचा निर्णय कॉंग्रेसला अतिशय महागात पडला. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या घरातील चौघांना उमेदवारी देण्याचा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा निर्णय सामान्य कार्यकर्त्यावर अतिशय अन्याय करणारा होता. यातील तिघांना कॉंग्रेसने तर एकाला राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिली होती. चर्चिल आलेमाव यांच्यासकट त्यांच्या घरातील इतर तिघांचा पराभव करून गोवेकर मतदारांनी कॉंग्रेसचे हे घराणेशाहीचे राजकारण आपण खपवून घेणार नाही, हे मतपेटीद्वारे दाखवून दिले. निवडणुकीचा निकाल लागण्याअगोदरच कॉंग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी स्पर्धा सुरू झाली होती. यावरून कॉंग्रेसला स्वतःबद्दल वाटणार्‍या फाजील आत्मविश्वासाची कल्पना यावी. अँटी इन्क्युंबन्सी फॅक्टर कॉंग्रेसच्या विरोधात जोरदारपणे काम करत होता. निवडणुकीत ८० टक्क्यांवर मतदान झाल्यानंतर खरे तर कॉंग्रेसचे भवितव्य तेथेच ठरून गेले होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने गोवेकर, मतदानासाठी उतरले याचाच अर्थ कॉंग्रेसबद्दल त्यांच्या मनात जी नाराजी होती ती मतपेटीद्वारे त्यांना व्यक्त करायची होती, हाच होता. कॉंग्रेसला गोवेकर मतदारांनी दहाचा आकडाही गाठू दिला नाही, यावरून कॉंग्रेस सरकारबद्दल त्यांच्या मनात किती प्रचंड असंतोष होता ही गोष्ट लक्षात यावी.

कॉंग्रेसच्या दारुण पराभवाचे सर्वात मोठे कारण होते खाणकाम घोटाळा. या खाणकाम घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीचे अध्यक्ष होते विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रिकर. मनोहर पर्रिकर यांनी त्या संबंधात सादर केलेला अहवाल विधानसभेत मांडण्यास विधानसभेचे अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे यांनी अनुमती दिली नव्हती. गोवा विधानसभा निवडणुकांत नेत्रदीपक विजय मिळवल्यानंतर भाजपा नेते मनोहर पर्रिकर यांनी तो अहवाल आपण लोकायुक्तांना सादर करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. बेकायदेशीर खाणकामामुळे गोवा सरकारच्या तिजोरीला जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे अनुमान सिव्हील सोसायटीच्या सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. बेकायदेशीर खाणकामाचे प्रकरण गेले कित्येक दिवस गोव्यातील प्रसिद्धीमाध्यमांमधून गाजत होते. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला बसणार याबाबत कोणाचेच दुमत नव्हते. खाणकाम घोटाळा, भ्रष्टाचार, घराणेशाहीचे राजकारण या आरोपांमुळे गोव्यातील कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आला असताना विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला सामना करायचा होता तो भाजपाचे नेते मनोहर पर्रिकर यांच्याशी. स्वच्छ प्रतिमा असलेले आणि उच्च शिक्षित मनोहर पर्रिकर हे गोव्याची बिघडलेली घडी व्यवस्थित बसवू शकतील, असा विश्‍वास गोव्यातील जनतेला वाटला असावा म्हणूनच गोव्यातील जनतेने भाजपाला भरघोस पाठिंबा दिला असावा. भाजपाने या निवडणुकीत पूर्वीच्या आपल्या काही चुका सुधारण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. गोव्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या ख्रिश्‍चन समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजपाने ख्रिश्चन समाजातील सात जणांना उमेदवारी देऊ केली. त्याचा चांगला परिणाम निवडणुकीत पाहायला मिळाला. ख्रिश्चन समाजाची मते मोठ्या प्रमाणात भाजपाला मिळाल्याने भाजपाची कामगिरी पूर्वीपेक्षा किती तरी चांगली होऊ शकली. ख्रिश्चन समाजाबरोबरच मुस्लिम समाजाची मतेही लक्षणीयरीत्या भाजपाला मिळाल्याचे स्वतः मनोहर पर्रिकर यांनीच जाहीर केले आहे. स्वच्छ प्रतिमा असलेले मनोहर पर्रिकर हे गोव्याचा विकास ठामपणे करू शकतील, असा विश्वास गोवेकरांना वाटला असावा, म्हणूनच त्यांनी भाजपा आणि मित्रपक्षांना भरभरून मतदान केले असावे. मनोहर पर्रिकरांनी निवडणूक प्रचारात आघाडी घेताना विकासाच्या मुद्द्यावर जोर दिला होता. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीतून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय, त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरला. भाजपाबरोबर युती करण्याचा मगोपचा निर्णय मगोप आणि भाजपा या दोघांसाठी लाभदायक ठरला. मगोपने या निवडणुकीत गेल्या खेपेपेक्षा एक जागा जास्त मिळवली तर भाजपाने गेल्या खेपेपेक्षा ७ जागा जास्त मिळवल्या. गोव्यातील मतदारांनी भाजपावर जो भरभरून विश्वास दाखवला आहे त्यामुळे भाजपाची जबाबदारी बरीच वाढली आहे. अर्थात गोवेकरांनी भाजपाला मोठे बहुमत मिळवून दिल्याने भाजपा सकारला आपली धोरणे व्यवस्थितपणे राबवणे सहजपणे शक्य होणार आहे.

अभय गोखले, विश्व संवाद केंद्र.

तरुण भारत, आसमंत, सोलापूर दि. ११ मार्च २०१२

राहुलला धोबीपछाड बसल्याने दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. गांधी घराणेे म्हणजे लोकांनी नतमस्तक होण्याचे दिवस संपले. किंवा गांधी घराण्याचे वारस असला म्हणून काय झाले तुमच्या कथित त्यागाची सव्याज परतफेड झाली आहे म्हणत झिडकारले. हे असे झाले म्हणून बरे, नाही तर रॉबर्ट वडेरा आणि प्रियंकाची शेंबडी पोरंही गांधी घराण्याचे वारस म्हणून आपल्या बोडक्यावर बसली असती.

-------------------

पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांची उपलब्धी काय या प्रश्‍नावर मी आनंदाने उत्तर देईन, बरे झालेे, राहुल गांधी नावाचा एक बुडबुडा गेली ४-५ वर्षे फुगत चालला होता. तो फुटला. त्याचबरोबर त्याची, प्रियंकाची, तिच्या नवरा रॉबर्टची चापलुसी करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांचेही थोबाड फुटले. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीपूर्वी असा माहोल बनवण्यात आला की, राहुलनी २१२ सभा घेऊन सारा उत्तर प्रदेश पिंजून काढला. त्यामुळे कॉंग्रेसला २०४ जागा मिळतील. किमान तो दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष राहील. तसे झाले तरी सत्तेच्या चाव्या कॉंग्रेसच्या हाती राहतील. राहुलमुळे राज्यात कॉंग्रेसला संजिवनी प्राप्त झाली असून, कॉंग्रेस बलशाली स्वरूपात पुनर्जन्म घेत आहे.

कॉंग्रेसी चमचे म्हणत होते तसेच दुर्दैवाने झाले असते तर मनमोहन सिंग घरी बसले असते आणि हे बाह्या सावरत भन्नाट स्वप्नांच्या बाता करणारे पोरटे चक्क पंतप्रधान झाले असते. या देशाचे नशीब वाईट आहे म्हणून कॉंग्रेस नावाच्या पक्क्या जातीयवादी पक्षाची सत्ता या देशावर आहे, पण नशीब एवढेही वाईट नाही की, राहुल पंतप्रधान व्हावा. तूर्त तरी चापलुसी पत्रकार आणि कॉंग्रेसचे लाचार नेते भावी पंतप्रधान म्हणून राहुलचे नाव घेणार नाहीत. राहुलचा सामना मुलायम, मायावती, उमा भारती यांच्याशी झाला असता तर हा राजकारणात नवखा, ते सर्व मुरलेले असे कारण लाचारांनी दिले असते, पण येथे राहुलला अस्मान दाखवले ते त्यालाही ज्युनिअर असलेल्या अखिलेश यादव या तरुणाने. प्रचाराच्या वेळी या अखिलेशला कोणी गृहितही धरले नव्हते. राहुल आणि प्रियंका. पेडन्यूज वाटण्या एवढी त्यांना प्रसिद्धी. त्याहून किळसवाणा प्रकार म्हणजे ही प्रियंका आपल्या दोन पोरांना घेऊन स्टेजवर यायची. मुंबईत बोरिवली स्टेशनवर किंवा कोणत्याही स्टेशनवर चिल्लीपिल्ली एक-दोन पोरं घेऊन भीक मागत बसलेली बाई आणि स्टेजवर दोन पोरं आणून मतांची भीक मागणारी प्रियंका यात काहीच फरक नाही. लालुप्रसादने बिहारच्या निवडणुकीत लादेनसारखा दिसणारा, त्या पेहेरावातील माणूस स्वत:बरोबर ठेवला होता. प्रचारातील ती नीचतम पातळी असे मी आजवर समजत होतो, पण पोरं स्टेजवर आणून प्रियंकाने प्रचाराची पातळी त्याही खालच्या स्तरावर नेली. प्रियंका राजकारणात नवखी मानली तरी राहुल खासदार आणि त्याच्या पक्षाचा सरचिटणीस आहे. जाहीरसभेत दुसर्‍या पक्षाचा जाहीरनामा फाडणे हा काय आचरटपणा. राहुलचे नशीब एवढे फुटके की त्याने ज्या पक्षाचा जाहीरनामा जाहीरपणे फाडला त्याच पक्षाला मतदारांनी भरभरून मते दिली.

अडनाव गांधी असले तरी त्याचा राजकीय वारसा नेहरू घराण्याचा आहे. राहुलचे आजोबा फिरोज गांधींचे नावही ऐकू येत नाही आणि हे म्हणे गांधी घराण्याचे वारस. राहुलला धोबीपछाड बसल्याने दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. गांधी घराणेे म्हणजे लोकांनी नतमस्तक होण्याचे दिवस संपले. किंवा गांधी घराण्याचे वारस असला म्हणून काय झाले तुमच्या कथित त्यागाची सव्याज परतफेड झाली आहे म्हणत झिडकारले. हे असे झाले म्हणून बरे, नाही तर रॉबर्ट वडेरा आणि प्रियंकाची शेंबडी पोरंही गांधी घराण्याचे वारस म्हणून आपल्या बोडक्यावर बसली असती. गांधी घराण्याची जादू सुशिक्षित मतदारांवर नसली तरी अडाणी मतदारांवर एकेकाळी नक्कीच होती. इंदिरा गांधी कर्नाटकातील चिकमंगळूर, आंध्रातील मेडक मतदारसंघातून निवडून आल्या तर ८ वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी कर्नाटकातील बळ्ळारी मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. आता संपले ते दिवस येथे पायजमा, कुडता घालून फिरायचे. रोड शो, दलितांच्या घरी जेवण हे सर्व नाटक आहे, हेेे मतदारांना कळले. ५ वर्षांपूर्वीही राहुलने उत्तर प्रदेशचा एकहाती प्रचार केला तेव्हा कॉंग्रेसला २२ जागा मिळाल्या. राहुलनी प्रचार केला म्हणून २२ तरी मिळाल्या अन्यथा दोनही मिळाल्या नसत्या, असे त्या अपयशाचेे समर्थन झाले. गेल्या ५ वर्षांत काय पक्षबांधणी केली? ५ वर्षांनंतर कॉंग्रेस २२ वरून २८ वर गेली. याला कोणी समर्थ नेतृत्व म्हणत असेल, तर खुशाल म्हणावे. अखिलेशने कसा राजकारणात उडी घेेताच पराक्रम दाखवला तसे राहुलला जमले नाही. दोन वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये असेच झाले. भाजप-जदयू सरकार हटवण्यासाठी राहुलने किती तरी सभा घेतल्या. झाले उलटे, भाजपचे आमदार ६८ वरून ९९ झाले.

तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्म घेणे, अशी इंग्रजीत म्हण आहे. राहुल तसा जन्मला आहे. वडील, आजी, पणजोबा सर्वच पंतप्रधान त्यामुळे हा बाबाही तसे गृहित धरून चालला. राजीव गांधी १९८२ साली नोकरीचा राजीनामा देऊन, राजकारणात आले. भाषण कसे करायचे याचे दोन वर्षभरात शिक्षण घेतले. बस्स. एवढ्यावरच ८४ साली पंतप्रधान झाले. कसलेही परिश्रम न घेता त्यांच्या भाषणाची तर टवाळी होत होती. बाष्पीभवन होऊन नदीचे पाणी कमी झाले. पाणी टंचाई आहे, अशी ग्रामस्थांनी तक्रार करताच नदीच्या पात्रावर ताडपत्रीचे आच्छादन घालून बाष्पीभवन रोखण्याचा आदेश राजीव गांधींनी अधिकार्‍यांना दिला होता. काय करणार? वैमानिकाच्या नौकरीत त्यांनी भारत देश, नद्या, डोंगर २२ हजार फुटांवरून पाहात होते. जमिनीवरून पाहण्याची पहिलीच वेळ होती. आयते पद मिळाले. ५ वर्षांनी स्वकर्तृत्व दाखवण्याची वेळ येताच फुगा फुटला. माजी पंतप्रधान झाले. लोकसभेत त्यानंतर कॉंग्रेसला कधीच बहुमत मिळाले नाही. मिळाले असते तर मनमोहन सिंग ८ वर्षांपूर्वीच पेन्शनीत गेले असते. सोनिया गांधींच्या कितीही मनात असले तरी यु.पी.ए. तील इतरांना ते मान्य व्हायला हवे. उत्तर प्रदेशच्या परीक्षेत राहुल नापास झालाय, पण आईला ते मान्य नाही. कसला आजार झालाय ते त्यांनाच माहिती. सारख्या परदेशी पळतात. निकालाच्या बरोबर एक दिवस आधी दिल्लीत हजर. उत्तर प्रदेश जिंकलेला असेल, पंजाबातही सत्ता आली असेल. विजयोत्सव साजरा करून राहुलचा राज्यारोहण समारंभ घडवून आणणे असा आईचा मनसुबा होता.

पोराला दोष देईल तर आई कसली? राहुलबद्दल चकार शब्द नाही. सोनियाजी म्हणाल्या, 'नेते खूप झाले. उमेदवार अपात्र निघाले.' दोन्ही थापा. कॉंग्रेसमध्ये सोनिया-राहुल सोडल्यास एकही नेता नाही. मग खूप नेते आले कुठून? उमेदवारांची निवड करते कोण? राहुल अपयशी ठरला हे खरे कारण लपवून श्रीमती सोनिया गांधी यांनी इतरच थापा मारल्या.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कॉंग्रेसचे काम संपले. आता हा पक्ष विसर्जित करा, असे गांधीजींनी म्हटले होते, पण सत्तालोलूप नेहरूंनी ते केले नाही. उलट गांधीवधाचे भांडवल करत निवडणुका जिंकल्या. गांधीजींची ती अपूर्ण इच्छा नेहरूंनी पूर्ण केली नाही, तरी नेहरूंचा पणतू ती पूर्ण करत आहे ही आनंदाची बाब आहे. प्रश्‍न आहे यु.पी.ए.तील इतरांचा. ममता बँनर्जींना जाणीव झाली आहे. राहुल गांधी कप्तान असलेले जहाज आता बुडायला लागलेले आहे. या बुडत्या जहाजातून उतरण्याची तयारी काहींनी केली असेलच. त्यामुळेच सोनियांना य.पी.ए. शाबूूत आहे, असे सांगावे लागले. विश्‍वास ठेवायचा त्यांनी ठेवावा, पण सव्वाशे वर्षांच्या कॉंग्रेसचा अंत जवळ आला आहे. त्याचे यशस्वी नेतृत्व राहुल गांधी करत आहे. या एका गोष्टीबद्दल राहुलचे ऋण मानायलाच हवे.

सडेतोड : अरुण रामतीर्थकर

तरुण भारत, आसमंत, सोलापूर दि. ११ मार्च २०१२

संसदसौंध- पार्लमेंट एनेक्सीमध्ये खासदारांसाठी असलेल्या रुग्णालयातील एक डॉक्टर मतमोजणीच्या दोन दिवस अगोदर संसदभवनात भेटले. सायंकाळची वेळ होती. निवांतपणे ते गप्पा मारत होते. वडिल चार वेळा खासदार राहिलेले. त्यामुळे राजकारणात रुची होती. पत्रकारांनी विचारले, डॉक्टरसाब ! युपीमे क्या होगा ? डॉक्टर उत्तरले, कागद काढा आणि लिहा, सपा २२५ ! पत्रकार हादरले. डॉक्टर म्हणत होते, मी सांगतो लिहा. सपा २२५, मायावती ८० ते ८५, भाजपा आणि कॉंग्रेस प्रत्येकी ४० ते४५ ! डॉक्टरांच्या विश्‍लेषणावर एकाही पत्रकाराचा विश्‍वास बसला नाही.

आज डॉक्टरांचीच प्रकृती बरी नसावी असा विचार करुन पत्रकारांनी त्यांचा निरोप घेतला. ६ तारखेला सकाळी मतमोजणी सुरु झाली. दुपारपर्यंत निकाल जाहीर झाले. पुन्हा तेच संसदभवन. तीच सायंकाळची वेळ. मावळत्या सूर्याची किरणे सेंट्रल हॉलच्या भव्य घुमटाला असलेल्या झरोख्यातून अलगदपणे उतरीत सत्तेच्या हिरव्या गालिच्यापर्यंंंंत पोहोचली होती. डॉक्टर त्याच ठिकाणी बसले होते ! निवांतपणे गप्पा मारत होते . ४८ तासांपूर्वी लिहीलेला कागद बाहेर काढण्यास सांगत होते.खासदारांच्या प्रकृतीचे निदान करणार्‍या उत्तरप्रदेशातील या डॉक्टरचे राजकीय निदान किती अचूक आहे हे निकालानंतरच पत्रकारांना पटले.

साधे गणित

उत्तरप्रदेशातील निकाल काहीसे अनपेक्षित वाटले असले तरी ते पूर्णपणे अनपेक्षित नाहीत. याचे एक साधे गणित होते. जे बरोबर ठरले.या गणिताचा आधार होता, २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल. २००७ मध्ये सपा- बसपा या दोन पक्षांनी ४०३ पैकी ३०३ जागा पटकावल्या होत्या. म्हणजे फक्त १०० जागा भाजपा, कॉंगेस व इतरांसाठी उरल्या होत्या. तीच स्थिती या निवडणुकीत असेल असा एक अंदाज वर्तविला जात होता, जो जवळपास खरा ठरला. सपा व बसपा या दोन पक्षांनी ३०० हून जागांवर कब्जा केल्याने ,भाजपा , कॉंग्रेस व इतरांसाठी १०० हूण कमी जागा उरल्या आणि या दोन्ही पक्षांना ५० पेक्षा कमी जागांवर समाधान मानावे लागले.

अयोध्या- अमेठी

उत्तरप्रदेशाच्या निवडणुकीने एक राजकीय संकेत मजबूत केला आहे. सत्तारुढ पक्षाला पराभूत करण्यासाठी मतदार दुसर्‍या क्रमांकावरील पक्षास मतदान करतात.यासाठी ते आपल्या पसंतीच्या - परंपरागत पक्षालाही बाजूला सारतात. २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तीन महिणे अगोदर उत्तरप्रदेशात नगर पालिका- महानगरपालिका यांच्या निवडणुका झाल्या. बहुतेक ठिकाणी भाजपाला यश मिळाले. मात्र, तीन महिण्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याच ठिकाणी मायावतीचा बसपा विजयी झाला. नगरपालिका- महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणार्‍यांनी विधानसभा निवडणुकीत मुलायमसिंगांचे गुंडाराज संपविण्यासाठी मायावतींना मतदान केले होते. यावेळी पुन्हा येच झाले. भाजप-कॉंग्रेस यांना आपल्या बालेकिल्ल्यातही पराभवाचा सामना करावा लागला. १९९२ नंतर प्रथमच तब्बल २० वर्षांंनी भाजपाने अयोध्येची जागा गमावली. अमेठी - रायबरेलीत कॉंग्रेस उमेदवार पराभूत झाले.गाझियाबादमध्ये भाजपा उमेदवार पराभूत झाले. कारण, मायावतींना पराभूत करण्यासाठी मतदारांनी पक्षीय बांधीलकी सोडून मुलायमसिंगांना मतदान केले.

ना जात, ना पात

राजकीय नेते- निरीक्षक- अभ्यासक जातींची जी समीकरणे बांधतात सर्वसामान्य मतदार ती बांधत नाही हे प्रथम बिहार व आता उत्तरप्रदेशात दुसर्‍यांदा दिसले. आणि ही बाब स्वागतार्ह मानली पाहिजे . २००७ मध्ये मायावतींना पूर्ण बहुमत मिळणार नाही हे सांगण्यासाठी जातीय समीकरणाचा आधार घेतला जात होता. दलित व काही मुस्लिम यांचा पाठिंबा विचारात घेता मायावती २० टक्क्यांच्या पुढे जात नाहीत, त्यांना बहुमत मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही असे साधारणत: सांगितले जात होते. मायावतींना ३० टक्के मते मिळाली, २०७ जागा मिळाल्या. फक्त दलित आणि मुस्लिम यांच्या बळावर तर त्यांना हे यश मिळाले नव्हते. त्यात ठाकूर होते, ब्राम्हण होते. मुलायमसिंगांच्या गुंडाराजचा फटका सर्वांनाच बसला होता. त्या सर्वांनी मायावतींना मतदान केले. त्यात पक्षीय बांधीलकी तुटली तशीच जात- पात यांची बांधीलही संपली नाही पण, शिथिल पडली. या निवडणुकीत याचा पुन्हा प्रत्यय आला. मुलायमसिंग म्हणजे मुस्लिम, यादव हे समीकरण मांडून त्यांना १२० ते १३० जागा मिळतील असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मुलायमसिंगांना १०० जागा जादा मिळाल्या. कारण, मायावतींच्या कुशासनाला कंटाळलेल्या जनतेत ब्राम्हण होते, ठाकूर होते,बनिया होते . या सर्वांचा पाठिंबा मिळाल्याने मुलायमसिंग २२५ची मजल गाठू शकले

भाजपा- कॉंग्रेस

भाजपा- कॉंग्रेस व राजकीय अभ्यासक यांचे अंदाज याठिकाणी चुकले. ब्राम्हण आपल्याकडे येतील असे या दोन्ही पक्षांना वाटत होते. बनियांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल असे भाजपाला वाटले,उमा भारतींमुळे ओबीसी आपल्याकडे येतील असा भाजपाचा अंदाज होता, मुस्लिम आरक्षणामुळे मुस्लिम आपल्याकडे येतील असे कॉंग्रेसला अपेक्षित होते. असे काहीच झाले नाही. जनतेच्या मनात मायावतींविरुध्द राग होता. भाजपा व कॉंग्रेस मायावतींना पराभूत करु शकणार नाही असे मतदारांना वाटले आणि त्यांच्या मताचे झुकते माप भरभरुन मुलायमसिंगांच्या पारड्यात पडले. भाजपा वा कॉंग्रेस दुसर्‍या क्रमांकाचे पक्ष असते तर मायावतींविरुध्द असलेल्या असंतोषाचा फायदा त्यांना मिळाला असता. म्हणजे आता राजकीय पक्षांना कोणत्याही राज्यात सत्ता मिळवायची असेल तर त्यांना प्रथम दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष व्हावे लागेल , तरच त्यांना पहिल्या क्रमांकाच्या म्हणजे सत्तेवर असलेल्या पक्षाविरुध्द तापलेल्या वातावरणाचा फायदा उठविता येईल .

चेहरा नव्हता

भारतातील निवडणुक आता हळूहळू अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या धर्तीवर जात आहेत,जेथे चेहरा केवळ महत्वाचा नाही तर निर्णायक मानला जातो. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाही चेहर्‍यांवर लढविल्या जावू लागल्या आहेत. उत्तरप्रदेशातील मतदारांसमोर मायावती की मुलायमसिंग हे दोन स्पष्ट चेहेरे होते. कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्याकडून असे चेहरे सादर करण्यात आले नव्हते. निवडणुक होण्यापूर्वी स्वत: राहुल गांधी यांनी आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात यावे असा प्रस्ताव आपल्या नेत्यांजवळ मांडला होता. तो पक्षाने नामंजूर केला. राहुल गांधी कॉंग्रेससाठी मते मागत असले तरी ते तर मुख्यमंत्री होणार नाहीत हे मतदारांना माहित होते. त्यामुळे त्यांनी कॉंग्रेसला साथ दिली नाही. भाजपाने उमा भारतींना मैदानात उतरविले. हा निर्णय योग्यच होता. पण, वेळेअभावी पक्षाला हा मुद्या जनतेपर्यंत पोहोचविता आला नाही. म्हणजे मतदारांसमोर दोनच चेहेरे उरले मुलायम की मायावती . मायावतींविरुध्द जबर असंतोष होता, याचा स्वाभाविक फायदा मुलायमसिंगांना मिळाला.

निर्णायक निवाडा

राजकीय नेते, त्रिशंकू विधानसभेवा अंदाज वर्तवित होते. जनमत सवैक्षण चाचण्या कोणालाही बहुमत मिळणार नाही असे सांगत होत्या. याचाही फटका कॉंग्रेस व भाजपाला बसला असे आता दिसून येते. मतदारांची पहिली प्राथमिकता राजकीय स्थिरता असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट आल्यास पुन्हा निवडणुका व राजकीय अस्थिरता या बाबी येतील हे लक्षात आलेल्या मतदारांनी ते टाळण्यासाठी भाजपा वा कॉंग्रेसला यांना मत देण्याऐवजी मुलायमसिंगांना मतदान केले. म्हणजे निवडणुकीच्या काळात, संभाव्य राजकीय अस्थिरतेचे जे चित्र रंगविले जात होते, ते मुलायमसिंगांसाठी फायदेशीर ठरले.

केंद्रावर परिणाम

उत्तरप्रदेशातील निकालांनी भाजपा व कॉंग्रेस दोन्ही पक्षांसमोर आव्हान उभे केले आहे. नवी दिल्लीची सत्ता मिळविण्याची स्वाभाविक आकंाक्षा असणार्‍या या राष्ट्रीय पक्षांना लखनौचा मार्ग गवसला नाही. नवी दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग लखनौहून जातो असे जे म्हटले जाते ते काही उगाच नाही. या निकालांनी कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. मात्र पक्षाची खरी अडचण केंद्रातील युपीए सरकारचा डोलारा सावरणे हे आहे. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगांमा बहुमत मिळाले नसते तर राष्ट्रपती राजवट वा बाहेरुन पाठिंबा या तंत्रांचा वार करुन पक्षाला सपाचा केंद्रात पाठिंबा मिळविता आला असता. ती स्थिती आता राहणाार नाही. सपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असल्याने मुलायमसिंगांचे सरकार कॉंग्रेस वा केंद्रावर अवलंबून नाही. याचा परिणाम केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारला नजीकच्या काळात नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. भाजपासमोर निर्माण झालेले आव्हान वेगळ्या प्रकारचे आहे. २०१२ तील या निकालांनी पक्ष पुन्हा २००७च्या स्थितीत जावून पोहोचला आहे. उत्तरप्रदेशात चांगली कामगिरी बजावून २०१४ साठी पक्षाला सज्ज करणे हे उद्दिष्ठ पक्षाला या निवडणुकीत गाठता आलेले नाही. याचा प्रतिकुल परिणाम कुंपणावर बसणार्‍या इतर पक्षांवर होवू शकतो.

केवळ शिवसेना , जद यु, अकाली दल या पक्षांना घेवून पक्षाला कॉंग्रेसचा पर्याय होण्याचा दावा करता येणार नाही. उत्तरप्रदेशात पक्षाला चांगली कामगिरी बजावता आली असती तर आणखी काही पक्ष भाजपासोबत आले असते. ते आता लगेच होण्याची शक्यता नाही. उलट तिसर्‍या की चवथ्था आघाडीची चर्चा आता जोर धरेल. मुलायमसिंग उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागतील आणि हे भाजपासाठी चांगले चिन्ह मानले जात नाही.

उत्तरप्रदेशच्या निकालावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या जात आहेत. त्यातील एक मार्मिक प्रतिक्रिया होती, 'आता चमत्काराचे दिवस आले आहेत. पूर्वी हत्तीच्या पायाखाली सायकलस्वार चिरडल्या जात होता. आता हत्ती सायकलीखाली चिरडला जात आहेत.

रवींद्र दाणी / नवी दिल्ली

तरुण भारत, आसमंत, सोलापूर दि. ११ मार्च २०१२

२७ फेब्रुवारीला झालेल्या गोधरा हत्याकांडाची आठवण काढण्याची देखील ज्यांनी तसदी घेतली नाही, ज्यांनी हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील दोस्तीच्या गोष्टी करताना केवळ आणि केवळ हिंदूंना निर्दयी हत्यारे आणि भगव्या आतंकाच्या रूपात चित्रित करण्यातच धन्यता मानली, त्यांची गणना खरोखरीच भारतात सर्वाधिक सांप्रदायिक वैमनस्य वाढवणार्‍यांमध्ये केली जायला हवी. धर्म आणि आस्थेच्या आधारावर मारेकर्‍यांना, हल्लेखोरांना शिक्षा द्यायची की त्यांचा सत्कार करायचा, हे ठरवणारे लोक हेच आहेत. हिंदू आई आणि मुस्लिम आईच्या डोळ्यातील अश्रूंच्या खारटपणात फरक करणारे लोकसुद्धा हेच आहेत. या लोकांनी कधीच काश्मीरमधून निर्वासित झालेल्या हिंदूंबद्दल किंवा १९८४ मध्ये शीखविरोधी दंगलीत मारल्या गेलेल्या निरपराध नागरिकांबद्दल साधा शोक सुद्धा व्यक्त केला नाही. तथापि, गुजरातच्या आपत्तीला धर्माच्या नावाने विभाजित करून गदारोळ करण्यास हे लोक चुकले नाहीत. या सार्‍या प्रकाराकडे पाहिले, तर त्याला भारतीय लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावे लागेल.

फेब्रुवारी २००२ मध्ये मी माझ्या वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात बसलो होतो. दोन वाजताच्या सुमारास माझ्या एका संपादक मित्राचा दूरध्वनी आला. त्यांनी अतिशय तणावपूर्ण आणि कंठ दाटून आलेल्या स्वरात साबरमती एक्सप्रेसची अतिशय दु:खद घटना मला सांगितली. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक फोन येत गेले आणि त्या जीवघेण्या घटनेमधील प्रत्येक माहितीमुळे आमच्या अंगावर शहारे उभे राहू लागले. ५९ लोक, जे कुठूनसे आले असतील, त्यांच्या विश्‍वासाचा रंग कोणता का असेना, पण ते सारे हिंदुस्थानी आणि तिरंग्याला सर्वोच्चपदी ठेवून, राष्ट्रधर्म मानणारे होते. साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्याला आग लागली तेव्हा म्हातारे, मुलं आणि स्त्रियांनी आपले प्राण वाचविण्याचे किती कसोशीने प्रयत्न केले असतील, याचा विचार करून आमची मने सुन्न झाली होती. त्यांनी दारं-खिडक्या वाजवून, डब्यातून बाहेर पडण्याचा जिवाच्या आकांताने प्रयत्न केला असेल का? असा विचार करूनच डोके जड झाले होते. खिडकीचा एखादा जरी गज निघाला तरी त्यातून आपण नाही, तर आपली मुलं-बाळं यांना तरी बाहेर काढता आलं असतं, असाच विचार त्यांच्या मनात आला असावा. पण यापैकी काहीच झाले नाही. आग इतकी भयानक होती की कोणीच वाचू शकले नाही. ओरडू शकले नाही; बंद तबेल्यात होरपळून सार्‍यांचा कोळसा झाला. ५९ संख्या होती त्यांची. दुसर्‍या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात हा सारा खुलासा झाला. माझ्याकडे १८ वर्तमानपत्रे येतात. त्यावेळी कदाचित त्याहून अधिक येत असावे. कोणत्याच वर्तमानपत्राने मरणारे आणि मारणारे त्यांच्या रंग-रूपाचा, त्यांच्या धर्माचा, त्यांच्या कपाळावरील टिळ्याचा आणि डोक्यावरील टोप्यांचा साधा उल्लेखही केलेला नव्हता. सार्‍यांनी जातीय विद्वेष लपवण्याचा, तो दाबून ठेवण्याचा, तसेच तो पसरू न देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे, ही सारी वर्तमानपत्रे वाचल्यावर पटकन ध्यानात येत होते.

त्या वर्षी २९ फेब्रुवारी ही तारीख नव्हती. तीन दिवसांनी जी घटना घडली, त्याची जी छायाचित्रे, वृत्तांकने वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली, त्यामुळे तर सारे शरीरच थंडगार झाले. गोधरा आणि गुजरातच्या इतर भागांमध्ये सुरू असलेल्या दंग्यांच्या अवधीत एकाही पुढार्‍याने अथवा राजकीय पक्षाने तिखट आणि तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात पुढाकार घेतला नाही.

ज्या प्रसिद्धिमाध्यमांनी आणि नेत्यांनी गोधर्‍याच्या घटनेनंतर शांत राहाणे आणि संयमित भूमिका घेणे पसंत केले होते, तीच माध्यमे उत्तरार्धातील दंग्यानंतर ताळमेळ सोडून लिहू लागली. एका आस्थेवर विश्‍वास ठेवणारे लोकच सर्वाधिक भयानक आणि अमानवीय मानसिकतेचे आहेत, असा ठपका ठेवला जाऊ लागला. प्रत्येक व्यक्तीचा धर्म आणि विश्‍वास याचा उल्लेख करून संपादकीय आणि बातम्या रंगवल्या जाऊ लागल्या. त्या समाजाने प्रतिशोध घेण्याचे सारे विक्रम मोडीत काढल्याची भावना पसरवून, या सार्‍या घटनांसाठी नेता म्हणून त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीवर दोषारोपण केले जाऊ लागले. कुठल्याही निर्दोष व्यक्तीच्या हत्येमुळे क्रुद्ध होणे स्वाभाविक आहे, त्याविरुद्ध आवाज उठवलाच जायला हवा आणि हिमतीने परिणामांची पर्वा न करता, हत्यार्‍यांचा प्रतिकारही करायला हवा, हे तर कुणी नाकारूच शकणार नाही. पण गुजरात दंगलींच्या संदर्भात पूर्वनियोजित कारस्थानाप्रमाणे खोट्या बातम्या, अर्धसत्य बातम्या आणि स्वरचित वृत्तांकने जनतेच्या माथी मारण्याचे धोरणच आखले गेले. कुठले माध्यम आणि कुठली व्यक्ती जास्त बदनामीकारक वृत्त देते, याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. या कारणानेच जातीय तणाव आणि धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण जादा तीव्रतेने झाले. ज्यांनी स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेतले, तेच लोक जातीय तणाव वाढवण्यासाठी, तसेच उभय समुदायात आक्रमकता वाढविण्यासाठी चिथावणी देत होते.

ते शांतता आणि सर्वपंथ समभावाचे गुणगान तर करीत होते, पण त्यांच्याचमुळे परस्परांमधील अविश्‍वास वाढत गेला आणि जखमांचे घावही अधिक खोलवर जायला प्रारंभ झाला. आपल्या देशातच नव्हे, जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक देशात आस्था, धर्म, वैचारिक मतभेद आणि विचारधारांच्या संघर्षामुळे सर्वाधिक लोकांच्या हत्या झालेल्या आहेत. ही खरोखरीच आश्‍चर्याची आणि खेदाची बाब आहे. आस्था, धर्म अथवा कोणत्याही विचारधारेच्या लोकांनी जनमानस जोडण्याचा, तसेच झालेल्या जखमा भरून काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, नेहेमीच याच्या विरुद्ध कृती होताना दिसते. गुजरातेतही असेच झाले. जखमी झालेला हिंदू असो वा मुस्लिम, एक हिंदुस्थानी या नात्याने प्रत्येकाच्या जखमेवर मलम लावून, प्रेमाची फुंकर घातली जायला हवी. गोधरा कांडात मारल्या गेलेल्या हिंदूंच्या दु:खाची तर दखलच घेतली गेली नाही, ही खरोखरीच खेदाची बाब आहे. उलट एकदुसर्‍यांच्या जिवावर उठलेले जमाव प्रतिपक्षाच्या तंबूत घुसवण्याच्या प्रयत्नांना खतपाणी घातले गेले. ज्या घरात मृत्यू होतो, तेथे रक्ताच्या आसवांनी दिवे विझविले जातात आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या दु:खात आनंद मानणे हे मानवता सोडून पशुतुल्य वर्तन आहे, याचा आम्हाला विसर पडला. आपला तर विभाजित परिवार असल्याने त्यापासून कोणी भयभीत होत नाही आणि कुणाला त्याची चिंता करावीशीही वाटत नाही. तथाकथित हिंदू संघटना सुद्धा आपल्या प्राधान्यानुसार आपल्याच लोकांविरुद्ध, कार्यकर्त्यांविरुद्ध आणि नेत्यांविरुद्ध कारस्थान करण्यात रुची दाखवतात. आपली सफलता निर्विवाद सिद्ध व्हावी, यासाठी स्वातंत्र्यानंतर असा एकतरी हिंदूंचा मुद्दा त्यांनी दाखवून द्यावा. जोवर एखादी व्यक्ती आपली ताकद आणि त्याच्या परिघाबाहेरच्या मित्रांच्या आणि आम जनतेच्या सहकार्याने आकाशाएवढी मोठी होत नाही, तोवर स्वत:ला हिंदूंच्या कैवारी म्हणवून घेणार्‍या संघटनादेखील त्याच्यावर प्रहार करणे, त्याच्यावर टीका करणे थांबवत नाहीत. एकदा का या व्यक्तीने आपले विश्‍वरूपदर्शन दाखवले, की सार्‍या व्यक्ती त्याचा कृपाप्रसाद मिळावा म्हणून धावाधाव करायला लागतात. म्हणून समाजाच्या या वर्गाला सोडून, त्या दुसर्‍या जमातीच्या लोकांना हा प्रश्‍न विचारायला हवा की, जर आपण सारे हिंदुस्थानींना एकाच नजरेने पाहता, समाजातील धार्मिक विद्वेष बाजूला सारून शांतता आणि बंधुभावना निर्माण करण्याची भाषा बोलता तर मग आपण गोधरा आणि गुजरातच्या बाबतीत वेगळे निकष का लावता? खोटी बयानबाजी करून भुतासारखा पिच्छा का करता? गुजरातला वारंवार आठवणच करून द्यायची असेल, तर ती काश्मिरी हिंदूंची, दिल्लीतील शिखांची, त्रिपुरा आणि मिझोरामची, रियांग, मीरपूर पंजाबी आणि नादिरशहापासून माओवाद्यांनी केलेल्या सामूहिक कत्तलींची करून द्यायला हवी. अजून किती वर्षे याचा पुनरुच्चार करायचा. याचा सुद्धा फैसला आता होऊन जायला हवा.

------

अन्वयार्थ : तरुण विजय

तरुण भारत, आसमंत, सोलापूर दि. ११ मार्च २०१२

कृपाशंकरसिंह हे एकटे नाहीत. गावागावात, शहरात, राज्या -राज्यात असे कृपाशंकरसिंह अनेक आहेत. प्रत्येक प्रान्तात आहेत. अति झाले आणि आता हे यांचे काळे धंदे आता उघडे पडू लागले आहेत. हजारात, लक्षावधीत एक जरी प्रामाणिक माणूस यांच्या क्षेत्रात चुकून शिरला की त्याच्या माध्यमातून यांच्या भ्रष्ट व्यवहाराचे भेंडोळे बाहेर पडत आहे. राजकीय नियंत्रण नसलेल्या घटनात्मक संरक्षण असलेल्या निवडणूक आयोग, कॅग आणि न्यायालय अशा संस्थाच या लोकांना आता जरा वेसण घालू लागल्या आहेत. स्पेक्ट्रम घोटाळा असो की राष्ट्रकुल खेळांचा असो, न्यायालयाने जर कठोर भूमिका घेतली नसती, तर अगदी पंतप्रधानांपासून सर्वांनी या घोटाळ्यातील आरोपींना आधीच क्लीन चिट देऊन टाकलीच होती! आताही न्यायालयाने आदेश दिले नसते, तर कृपाशंकरसिंह अजून टेचात लोकशाहीच्या, प्रशासनाच्या, जनतेच्या डोक्यावर मिरे वाटत हिंडत राहिले असते. दोन्ही हातांनी ओरबाडून माया जमवीत राहिले असते. आता कॉंग्रेस विकृतीतील ही मंडळी न्यायालय, कॅग, निवडणूक आयोग अशा तटस्थ, स्वायत्त संस्थांवरही घाणेरडे आरोप करत, त्यांचे मनोधैर्य कमी होईल, असे प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रयत्न अगदी संयमाने आणि नियोजन करून हाणून पाडले पाहिजेत.

---------------------------------------------------------

होय! कृपाशंकरसिंह हे कॉंग्रेसने या देशात सुरू केलेल्या राजकीय विकृतीचे फलित आहे. याला संस्कृती असे म्हणणे हा संस्कृती या शब्दाचा अवमान ठरेल. त्यामुळे विकृतीच म्हणावे लागेल. याला राजकीय प्रवाह म्हणणे ही प्रवाहाची बदनामी ठरेल, म्हणून याला गटार असेच संबोधणे योग्य ठरेल! कांदे-बटाटे विकणार्‍या कृपाशंकरसिंह याने काही वर्षांत कोट्यवधींची मालमत्ता मुंबईत जमा केली. पॉवर मॅनेजर अशा प्रकारचे काम कृपाशंकरसिंह करत होते. हायकमांडच्या सर्व व्यवस्था लावणारा माणूस, अशी कृपाशंकरसिंह यांची प्रतिमा होती. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता असे एक दुष्टचक्र कॉंग्रेसच्या राजकारणाने देशात रूढ केले आहे. हे दुष्टचक्र कसे काय रूढ झाले, असे जर कोणी विचारले, तर कृपाशंकरसिंह या माणसाची वाटचाल हे त्याचे उत्तर आहे. राजसत्तेचा वापर करून माया कशी जमवायची. पक्षाकरिता निधी जमवता जमवता आपल्या स्वत:करता त्यात हात कसा मारायचा, हायकमांडच्या इच्छा जाणून घेऊन त्या सर्व इच्छा पूर्ण कशा करायच्या आणि त्या इच्छा पूर्ण करताना मग आपल्या पोळ्याही कशा भाजून घ्यायच्या, याचे कृपाशंकरसिंह हे आदर्श उदाहरण आहे. नियम, कायदा, करपद्धती सर्वकाही निर्लज्जपणे आणि निर्ढावलेपणाने धाब्यावर कसे बसवायचे, याचे प्रात्यक्षिकच कृपाने दाखवून दिले आहे. दोन पॅनकार्डापासून ते करोडो रुपयांची मालमत्ता जमविण्यापर्यंत यांच्या या काळ्या कृत्यांचा आवाका आहे.

एक बेकायदेशीर काम करताना त्यात काही टक्के माया ते काम करणार्‍या माणसाला जमविता येते, असे जर गृहीत धरले, तर कोट्यवधी रुपयांची बेहिशोबी माया जमविणार्‍या कृपाशंकरसिंह यांनी किती रुपयांची बेकायदेशीर कामे केली असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. गृहराज्यमंत्र्यापासून ते मुंबई कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदापर्यंत सर्व पदे त्यांनी मिरवली, उपभोगली आणि राबविली. माहितीचा कायदा झाला आणि त्यातून अनेक गोष्टी बाहेर येण्याला सुरुवात झाली. केवळ कायदा करून भ्रष्टाचाराला आळा घालणे शक्य नाही, अशी काही लोकांची समजूत होती. मात्र, माहितीचा कायदा आला आणि भ्रष्टाचार्‍यांची लक्तरे या कायद्याचा आधार घेऊन बाहेर येऊन वेशीवर टांगण्याला सुरुवात झाली तेव्हा लक्षात येऊ लागले आहे की, कायदा करण्याचाही फायदा आहे. माहितीच्या कायद्याचा वापरही काही नतद्रष्ट मंडळी वाटमारीसाठी करू लागल्याचा अनुभव आहे. मात्र, ते सगळे पाप याच कायद्याचा वापर करून एका कृपाशंकरसिंहाच्या भानगडी बाहेर काढून संजय तिवारी यांनी जणू धुऊन काढले आहे. माहितीच्या कायद्याचा वापर करून संजय तिवारी यांनी आधी माहिती एकत्रित केली आणि नंतर न्यायालयात धाव घेतली. त्या आधारेच न्यायालयाने कृपाशंकरसिंह यांच्या बेनामी संपत्तीची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त अरूप मोहन पटनाईक यांना दिले आहेत.

न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही या कचाट्यातून कृपाशंकरसिंह यांना पळून, सटकून जाता यावे यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तब्बल आठ दिवस पोलिसांनी काहीच केले नाही. कृपाशंकरसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत पुढची तारीख दिल्यानंतर पोलिसांना कारवाई करणे क्रमप्राप्त झाल्याने, अखेर दि. २ मार्च रोजी पोलिसांनी कृपाशंकरसिंह यांची बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त करण्याचा सपाटा सुरू केला. कृपाशंकरसिंह यांना आठ दिवसांचा अवधी पोलिसांनी का दिला? कृपाशंकरसिंह यांना वाचविण्यासाठी पोलिसांवर कोणी दबाव टाकला? या प्रश्‍नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. एखादा सामान्य माणूस आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची तक्रार करायला जरी पोलिस ठाण्यात गेला, तर जणू त्यानेच गुन्हा केला, अशा थाटात पोलिस त्या माणसाला भंडावून सोडतात. चुकून सामान्य माणसाने एखादा छोटा गुन्हा केला, तर पोलिस त्याला सळो की पळो करून सोडतात. मग कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर माया जमवणे, खोटी कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक करणे, पुरावे नष्ट करणे अशा प्रकारचे गंभीर आरोप असताना आणि न्यायालयाने अगदी पोलिस अधिकारी अरूप मोहन पटनाईक यांच्या नावाचा उल्लेख करून आदेश दिला असतानाही, आठ दिवस कारवाई का झाली नाही? आताही फक्त जप्तीच झाली आहे. कृपाशंकरसिंह आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर आरोपींना अटक का झाली नाही? विदर्भातील दिलीप सानंदा प्रकरणात आरोपींना अटक करू नका, असे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिल्याचे नंतर उघड झाले होते. आता कृपाशंकरसिंह यांना अटक न करण्याबाबत कोणाचे आदेश आहेत? कशाकरिता?

कृपाशंकरसिंह यांच्या या सर्व कार्यकर्तृत्वात आणखी कोण कोण गुंतलेले आहेत? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांची बेनामी संपत्ती जेव्हा बाहेर आली, तेव्हा त्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात कृपाशंकरसिंह यांचे नाव आले होते. कृपाशंकर यांच्या काळ्या कारस्थानांची पोहोच अशी कोठे कोठे गेलेली आहे? महामहीम राष्ट्रपतींचे सुपुत्र आणि पती यांचेही नाव कृपाशंकरसिंह यांच्या निकटवर्तीय लोकांमध्ये घेतले जात आहे. नुकतेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत विदर्भात कॉंग्रेसच्या एका गाडीत सापडलेल्या एक कोटी रोख रकमेचे गौडबंगाल अजून उकललेले नाही. या विषयातही राष्ट्रपतिपुत्राचे नाव घेतले गेले. चौकशीही झाली. देशाचे राष्ट्रपतिपद हे वादापासून मुक्त आणि घोटाळ्यापासून तर खूपच लांब असले पाहिजे. इतिहासात हे पाळले गेले आहे. मात्र, पहिल्यांदा राष्ट्रपतिभवनाकडे संशयाची सुई सरकली आहे. पहिल्यांदा राष्ट्रपतींच्या निकटवर्तीयांची नावे बेकायदेशीर कृत्यांच्या संदर्भात सर्रास चर्चेत आली आहेत. कॉंग्रेस नावाच्या विकृतीने हा अध:पात घडवून आणला आहे. रेल्वेचा अपघात झाला आणि चार लोक ठार झाले म्हणून नैतिक जबाबदारी घेत रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे लालबहादूर शास्त्री कोणीकडे आणि बेनामी संपत्तीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आणि न्यायालयाने यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले, तरी शेवटपर्यंत यातून स्वत:ला नामानिराळे ठेवण्याचा आटापिटा करणारे हे कृपाशंकरसिंह कोणीकडे? या कृपाशंकरसिंह यांना संरक्षण देण्यासाठी तपास यंत्रणेवर दबाव आणणारे उच्चपदस्थ हे कृपाशंकरसिंह यांच्याइतकेच बरबटलेले आहेत. हायकमांडची अंडीपिल्ली कृपाशंकरसिंह यांना माहीत आहेत, स्वत:साठी माया जमविताना हायकमांडचीही बरीच अशी कामे कृपाशंकरसिंह यांनी केलेली आहेत. ते बिंग बाहेर पडू नये यासाठी कृपाशंकरसिंह यांच्यावरील कारवाईचा बडगा टाळण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हे हायकमांड करत होते की काय? भ्रष्टाचारात स्वत:पुरती माया जमविणारा सापडला, तर त्याला तातडीने पदावरून कमी करायचे, तातडीने तुरुंगात ढकलून द्यायचे, हात वर करून आपण नामानिराळे राहायचे, अशी आता हायकमांडची हाय तर्‍हा झाली आहे. शिवाय आम्ही भ्रष्टाचाराला थारा देत नाही, तर लगेच कारवाई करतो, असे माध्यमासमोर येऊन कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सांगू लागले आहेत. मात्र, कृपाशंकरसिंह यांच्याबाबत हे घडत नाही. कारण, कृपाशंकरसिंह यांच्या बेकायदेशीर कृत्याचे जाळे मोठे आहे आणि त्यात अनेक मोठे नेते अडक लेले असावेत, अशी शक्यता आहे.

स्वराज्याच्या आधीपासूनच कॉंग्रेसमधील स्वार्थी, भंपक आणि संधिसाधू नेत्यांनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि सोयीने बदलणारे सिद्धांत या दोनच तत्त्वांवर राजकीय कार्यपद्धतीचा विकास केला आहे. कॉंग्रेसचा मांडव डोक्यावर ठेवायचा आणि त्या मांडवाखाली स्वत:चा करता येईल तसा कोणत्याही मार्गाने फायदा करून घ्यायचा. हा फायदा करताना ना सिद्धांत ना तत्त्व! वेळ येईल तसे आणि सोय होईल तसे तत्त्व गुंडाळून ठेवायचे, सिद्धांत बदलून टाकायचे. पोपटासारखी कोणतीही भाषा वापरायची. कधी राजकारण संन्यास घ्यायचा, तर कधी घर जळते आहे असे म्हणत पुन्हा राजकारणात यायचे. कधी जातीयवादाला विरोध करण्यासाठी आपण बंड करत आहोत, असे म्हणायचे, तर कधी एकाधिकारशाहीचा विरोध करण्यासाठी स्वाभिमान जागवत असल्याचा आव आणायचा. वेळ आली तर मग स्वत:च जातीयवाद करायचा, स्वत:च हायकमांडचे जोडे उचलायचे, अशा कशाही कोलांटउड्या घेत पुन्हा जमिनीवर पाय येतील अशा मांजरासारख्या उड्या मारत सत्तेची खुर्ची मात्र बळकवायची! कृपाशंकरसिंह हे या उलट्या सुलट्या, सोयीच्या, काळ्या, बेकायदेशीर, बेमुर्वतखोर राजकीय कार्यपद्धतीच्या गटारातून निघालेले फलित आहे.

कृपाशंकरसिंह हे एकटे नाहीत. गावागावात, शहरात, राज्या राज्यात असे कृपाशंकरसिंह अनेक आहेत. प्रत्येक प्रान्तात आहेत. अति झाले आणि आता हे यांचे काळे धंदे आता उघडे पडू लागले आहेत. हजारात, लक्षावधीत एक जरी प्रामाणिक माणूस यांच्या क्षेत्रात चुकून शिरला की त्याच्या माध्यमातून यांच्या भ्रष्ट व्यवहाराचे भेंडोळे बाहेर पडत आहे. राजकीय नियंत्रण नसलेल्या, घटनात्मक संरक्षण असलेल्या निवडणूक आयोग, कॅग आणि न्यायालय अशा संस्थाच या लोकांना आता जरा वेसण घालू लागल्या आहेत. स्पेक्ट्रम घोटाळा असो की राष्ट्रकुल खेळांचा असो, न्यायालयाने जर कठोर भूमिका घेतली नसती, तर अगदी पंतप्रधानांपासून सर्वांनी या घोटाळ्यातील आरोपींना आधीच क्लीन चिट देऊन टाकलीच होती! आताही न्यायालयाने आदेश दिले नसते, तर कृपाशंकरसिंह अजून टेचात लोकशाहीच्या, प्रशासनाच्या, जनतेच्या डोक्यावर मिरे वाटत हिंडत राहिले असते. दोन्ही हातांनी ओरबाडून माया जमवीत राहिले असते. आता कॉंग्रेस विकृतीतील ही मंडळी न्यायालय, कॅग, निवडणूक आयोग अशा तटस्थ, स्वायत्त संस्थांवरही घाणेरडे आरोप करत त्यांचे मनोधैर्य कमी होईल, असे प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रयत्न अगदी संयमाने आणि नियोजन करून हाणून पाडले पाहिजेत.

आता जनताजनार्दनाचे चक्र फिरले पाहिजे. आता जागृतीच्या प्रकाशात जनतेने या लोकांच्या काळ्या व्यवहारांना उघड करण्यासाठी संजय तिवारीप्रमाणे जागल्याची भूमिका केली पाहिजे. कायदा आणि नियम गुंडाळून खुुंटीला टांगत गैरव्यवहार करणार्‍या या नतद्रष्ट लोकांना कायद्याच्याच साहाय्याने उघडे पाडले पाहिजे. गावागावात, राज्याराज्यात असे जेवढे कृपाशंकरसिंह असतील, त्यांच्या बेनामी संपत्तीवर टाच आणून त्यांना बेड्या ठोकण्यापर्यंत या गटारस्वच्छतेचा पाठपुरावा केलाच पाहिजे. तक्षकाय स्वाहा असे नको, तर तक्षकाय स्वाहा सोबत इंद्राय स्वाहा, असे म्हणत या नतद्रष्ट लोकांच्या मागे आपली ताकद उभी करणारे जे कोणी शरमिंदे असतील, त्यांनाही या स्वच्छतेच्या यज्ञात फरफटत ओढत आणून त्यांची आहुती दिली पाहिजे. त्याशिवाय ही स्वच्छता मोहीम पूर्ण होणार नाही. भ्रष्ट व्यवहार करताना यांना धास्ती वाटली पाहिजे. असे परिणाम दिसले तरच यांची अशी कायदा नाकारण्याची, कायदा गुलाम करण्याची, व्यवस्था नासविण्याची हिंमत होणार नाही!

---------------

प्रहार : दिलीप धारूरकर

तरुण भारत, आसमंत, सोलापूर दि. ११ मार्च २०१२

मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या दहा महापालिका व सत्तावीस जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नुकत्याच, म्हणजे गेल्या आठवड्यात पार पडल्या. आता त्यांंचे कवित्व सुरू झाले आहे. ते मात्र बराच काळ चालेल. एक तर मुंबईत आणि एकूणच ह्या सर्व महापालिका, तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमधे कॉंग्रेसला फारसे यश मिळालेले नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस काही प्रमाणात पुढे सरकत असताना कॉंग्रेसची मात्र सगळीकडेच पीछेहाट झालेली पहायला मिळाली. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर वगैरे शहरांमधे कॉंग्रेसला आपली पूर्वीची संख्याही राखता आली नाही. अमरावतीत त्यांंना थोडेफार यश मिळाले असले, तरी ते यश 'एक कोटीच्या रोकड कांडात' झाकोळले गेले. त्या यशाचा आनंद साजरा करण्यापेक्षा 'एक कोटीची रोकड' प्रकरण कसे मिटवायचे, याची चिंताच त्यांंना जास्त सतावते आहे. आता या सार्वत्रिक अपयशाचे खापर फोडण्यासाठी डोके शोधण्याचे काम सुरू झाले आहे.

दिल्लीतून महाराष्ट्रात रवानगी झालेले मुखमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई महापालिकेची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. ती निवडणूक जिंकण्यासाठी जे जे करणे शक्य होते, ते सर्व उद्योग त्यांंनी करून पाहिले. निवडणूक आयोगाला वारंवार आव्हान देत, आदर्श आचारसंहिता मोडीत काढली. सर्व संकेत धाब्यावर बसवून प्रशासकीय यंत्रणेचा जास्तीत जास्त गैरवापर केला. मुंबईच्या गल्लीबोळात जाऊन त्यांंनी सभा घेतल्या. महाराष्ट्राच्या आणि खास करून मुंबईच्या जनतेची मानसिकता त्याचप्रमाणे त्यांंना भेडसावणार्‍या प्रश्‍नांचीही नीट माहिती नसताना भन्नाट राजकीय भाषणे केली. अगदी बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना आणि भाजपा यांचे निवडणुकीनंतर नावनिशाण उरणार नाही, असा दावा छातीठोकपणे करण्यापर्यंत मजल मारली. भाजपाचे किंवा भाजपाचा पूर्वावतार असलेला जनसंघाचे नावनिशाण पुसून टाकू , अशी दर्पोक्ती (कै.)जवाहरलाल नेहरूंपासून दिग्विजय सिंगपर्यंत सर्वच कॉंग्रेसवाल्यांंनी वारंवार केली. अशा पद्धतीने आपल्या विरोधकांची नावनिशाणी पुसून टाकण्याची अस्सल कॉंग्रेसी मानसिकता उद्दामपणाने मिरवणार्‍या कॉंग्रेसी नेत्यांच्या रांगेत जाऊन बसण्याचा मान त्यानिमित्ताने पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या निवडणुकीत मिळवला. गेल्या त्रेसष्ट - चौसष्ट वार्षांमध्ये नेहरू - इंदिरा गांधींपर्यंत आणि यशवंतराव चव्हाण - दिग्विजय सिंगपर्यंत कोणालाही जे जमले नाही ते आपण करून दाखवू, असा बहुधा त्यांंचा समज असावा. पण मुंबईच्या जनतेने त्यांंना त्यांंची जागा दाखवून दिली.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने जिंकलेल्या जागांची संख्या ही मुंबई महापालिकेत निवडून आलेली त्यांची आजवरची सर्वात कमी संख्या आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर आघाडी केल्यानंतरही हे अपयश त्यांच्या पदरी आले आहे. हे अपयश एवढे दारुण आहे की दोन्ही कॉंग्रेसच्या निवडून आलेल्या जागांची एकत्रित संख्याही त्यांच्या पूर्वीच्या सदस्यसंख्येपेक्षा कमी आहे. गेली सहा सात दशके कॉंग्रेसला इमाने इतबारे साथ देणारी मुस्लिम व दलित मते सुद्धा या खेपेला कॉंग्रेसला मिळवता आली नाहीत. मुंबई शहरात कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मिळून सहा खासदार आहेत. पण या खासदारांपैकी कोणीही निवडणुकीच्या मैदानात खर्‍या अर्थाने दिसले नाहीत. मिलिंद देवरा आणि एकनाथ गायकवाड प्रचारात नव्हतेच. प्रिया दत्त, संजय निरुपम तोंड दाखवण्यापुरते आले आणि तेवढ्या वेळातही नवे वाद निर्माण करून गेले. गुरुदास कामत तर उघड उघडपणे असंतोष प्रकट करीत होते. राष्ट्रवादीचे संजय पाटीलही अस्तित्वशून्य होते. कॉंग्रेसचे आमदार-खासदार आणि इतर पदाधिकार्‍यांना निवडणुकीच्या प्रचारात सक्रिय करण्यात मुख्यमंत्र्यांंना पूर्णपणे अपयश आले. ठाणे-पुणे-नाशिक वगैरे शहरातही जवळपास थोड्याफार फरकाने हीच कहाणी होती. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग आणि महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे हे दोघेही या निवडणूक प्रचार मोहिमेत सर्वार्थाने निष्प्रभ ठरले. कॉंग्रेसचे इतर 'वजनदार' मंत्री तर या रणधुमाळीपासून पार अलिप्त होते. एकूणच पृथ्वीराज चव्हाण - माणिकराव ठाकरे - कृपाशंकर सिंग यांची कॉंग्रेस संघटनेवर पकड नाही, हे या निवडणुकांमधे निर्विवादपणे सिद्ध झाले.

या निवडणुकीतील प्रचाराच्या निमित्ताने मुखमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुखमंत्री अजित पवार यांच्यात जो बेलगाम कलगीतुरा झाला, तो तर अभूतपूर्व होता. दोन पक्ष एकत्र येऊन बनलेल्या सरकारचे नेतृत्व करणार्‍या दोन नेत्यांमध्ये बेबनाव असतो; एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी असे नेते सोडत नाहीत वगैरे सर्व खरे असले, तरी या निवडणुकीत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये ज्या पद्धतीचे झाले तसे यापूर्वी कधीही कोणत्याही राजवटीत पहायला मिळाले नव्हते. या साठमारीचे नेतृत्व स्वत: मुखमंत्री आणि उपमुखमंत्र्यांनी केले. अतिशय खालच्या पातळीवर उतरून या दोन नेत्यांनी एकमेकांची उणीदुणी काढली. शेवटी जाहीरपणे कानपिचक्या देऊन ही धुळवड थांबवण्याचा प्रयत्न शरद पवारांना करावा लागला.

चव्हाण-पवारांचा जंगी सामना थांबवण्यासाठी शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला, हे खरे असले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने स्वत: शरद पवारसुद्धा काही पायर्‍या खाली उतरल्याचे दृश्य महाराष्ट्रातील जनतेला पहायला मिळाले. केंद्रात मंत्री झाल्यानंतर आपण राज्याच्या राजकारणात काही बोलणार नाही, असा पवित्रा शरद पवार यांनी काही काळापूर्वी घेतला होता. राज्यातील राजकारणाबद्दलच नाही, तर राज्यातील शेतीबद्दल जरी कोणी प्रश्‍न विचारला तरी त्याला शरद पवार कमालीच्या तुच्छतेचे प्रदर्शन करून उडवून लावत असत; हा अनुभव पदरी असलेले अनेक पत्रकार आहेत. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात सक्रिय भाग घेणे सुद्धा त्यांंनी बर्‍याच वर्षांपासून बंद केले होते. असे असताना यावेळेला मात्र महाराष्ट्रातील सगळ्या 'तरुण तडफदार' नेत्यांच्या बरोबरीने पवारसाहेब प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरले होते. मुंबई, पुणे, सोलापूर मध्ये त्यांंनी स्वत: सभा घेतल्या. सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदेंबरोबरची मैत्री तोडल्याचे जाहीर केले. मुंबईतही त्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंसोबत मैत्री असली, तरी त्यांंचा पराभव करण्याचे आवाहन केले. दोन्ही ठिकाणी त्यांंच्या आवाहनाला जनतेने प्रतिसाद दिला नाही, हा भाग वेगळा! पुण्यातही त्यांंनी लक्ष घातल्यानंतरसुद्धा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. एकूणच शरद पवारांना हवा असलेला जनादेश त्यांना या निवडणुकांध्ये मिळवता आला नाही. पण नेहेमीप्रमाणेच त्यांच्या काही कृती व वक्तव्ये लोकांना कोड्यात टाकणारी वाटली.

मुंबई महापालिकेसाठी प्रचार संपल्यानंतर शरद पवार यांनी सर्व मराठी वृत्तवाहिन्यांना 'खास आणि प्रदीर्घ' मुलाखती दिल्या. पण त्या मुलाखतींमधून त्यांंनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपेक्षा राज ठाकरे यांचाच प्रचार जास्त केला, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती होती. त्या सर्व मुलाखतींमधे शरद पवार यांनी राज ठाकरे यांची सातत्याने जी भलामण केली, त्यामुळे मुंबईत मनसेच्या किमान पाच सहा जागा जास्त आल्या, असे मानायला जागा आहे. मनसे पंधरा, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मुंबईत पंचवीसच्या आसपास जागा जिंकेल असा सगळ्यांचाच अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात चित्र उलटे दिसले. राज ठाकरेंना मुंबईत मिळालेल्या यशात शरद पवारांनी दिलेल्या मुलाखतींचा मोठा वाटा आहे. अजित पवार यांचे घोडदौडीचे राजकारण शरद पवारांना फारसे मान्य नसावे, असे त्यांच्या अलीकडच्या अनेक वक्तव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. थेट जरी नाही तरी आडवळणाने अजित पवारांच्या महत्त्वाकांक्षेला वेसण घालण्याचा प्रयत्न पवार साहेब करत असतात, हे अलीकडे वारंवार दिसून आले आहे. मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेसबरोबर आघाडी करण्याचा आग्रह अजित पवार यांचा होता. त्यांंनी त्याप्रमाणे आघाडी घडवूनही आणली. पण त्या आघाडीचा व्हायला हवा तसा फायदा दोन्ही कॉंग्रेसना झाला नाही. उलट दोघांचेही नुकसानच झाले. हा निवडणुकांचा गदारोळ सुरू होण्यापूर्वी 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये यापुढील काळात सामूहिक नेतृत्वाने काम करावे लागेल' असे शरद पवार यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. त्यांचा हा इशारा अजित पवारांसाठी होता. आत्ताही त्यांनी हिरिरीने प्रचारात भाग घेतला तो सुद्धा बहुधा 'मी अजून इथे आहे आणि मीच बॉस आहे' हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या मनावर ठसवण्यासाठीच घेतला असावा. कारण काही झाले तरी पक्षाची सूत्रे आपल्या हातातून जाता कामा नयेत, असे त्यांंना वाटत असावे. 'यानंतर मी लोकसभेची निवडणूक लढवणार नाही' असे ते सतत सांगत असले, तरी राजकारणातून निवृत्त होण्याची त्यांंची कल्पना नाही. ते राज्यसभेवर जाणार आहेतच. आपल्या कर्तबगार पुतण्याच्या हातात निदान महाराष्ट्रातील राजकारणाची सूत्रे निर्वेधपणे सोपवण्याचाही त्यांंचा इरादा दिसत नाही. म्हणूनच याही निवडणुकांच्या माध्यमातून काही खेळ मांडून 'अजूनही मीच मला हवे तसे महाराष्ट्राचे राजकारण नाचवतो' हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न पवार साहेबांनी केला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर त्यांच्या खेळाची काही नवी प्रात्यक्षिके बघायला मिळाली, तर कोणालाही आश्चर्य वाटता कामा नये!

------

लक्ष्यभेद : माधव भांडारी

तरुण भारत, आसमंत, सोलापूर दि. ११ मार्च २०१२

Home

Home

Home

Home

Related Categories

Brands

Related Categories

Brands

Home

Home

Home

Home

dailyvideo

Recent Entries

Recent Comments

Photo Gallery